उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अपराध से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को आर्थिक सहायता तथा मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
नई नियमावली के जरिए वर्ष 2015 के पुराने ढांचे को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की 2018 की मुआवजा योजना के अनुरूप बनाने की बात कही गई है। इसमें यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों से प्रभावित पीड़ितों को सहायता देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर जोर है।
मुआवजे की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित सरकारी आदेशों/नियमों को देखना आवश्यक होगा।
स्रोत/संदर्भ: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/governance/up-cabinet-clears-281-crore-deep-tech-u-hub-approves-regional-aviation-incentives-bioenergy-policy-changes/135979920
